या चार राज्यांमध्ये आधी लागू होणार समान नागरी कायदा.

 

या चार राज्यांमध्ये आधी लागू होणार समान नागरी कायदा-

         गेल्या कित्येक वर्षापासून चर्चेत असलेल्या समान नागरी कायद्याबाबत अनेक चर्चा सुरू होत्या आता सरकार तो प्रत्यक्ष लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे समान नागरी कायदा देशाभरात लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकार आदी या चार राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हा कायदा लागू करण्याचे दिसून येत आहे. बरीच वर्षे चर्चा केल्यानंतर या कायद्यातील काही उनिवा आणि अडचणी दूर झाल्यानंतर हा कायदा देशभरात लागू होणार आहे . असे केंद्र सरकारमधील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी सांगितले.

*कोणत्या राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा सुरू होणार?

उत्तराखंड गुजरात उत्तर प्रदेश आणि आसाम या राज्यांमध्ये सरकार  करणार आहे.

           समान नागरी कायद्याचा मसुदा सध्याला तरी तयार झालेला आहे परंतु केंद्र सरकार हा महत्त्वपूर्ण कायदा संसदेत मंजूर करण्यापूर्वी आधी देशातील चार राज्यांमध्ये हा प्रयोग करणार आहे. त्यामध्ये उत्तराखंड हे पहिले राज्य असेल जिथे समान नागरी कायदा लागू होणार आहे त्यानंतर गुजरात उत्तर प्रदेश व आसाम मध्ये ही हा कायदा लवकरच राज्य सरकारकडे लागू करतील.

* सर्व धर्मांना लागू होणार आहे एकच कायदा-

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार देशात समान नागरी कायदा लागू करावा लागेल याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही संविधानात सर्वांना समान अधिकार देण्याचा उल्लेख असल्यामुळे कायदा ही सर्वांसाठी समान असेल वेगवेगळ्या धर्मानुसार कायदा चालणार नाही देशात संविधानानुसार कायदा चालणार आणि चालत राहील हे खूप आधीच व्हायला पाहिजे होते. परंतु हे काम पंतप्रधान यांच्या हातावर हातूनच व्हायचे होते असे केंद्र सरकारमधील ज्येष्ठ नेत्यांनी म्हटले.

केंद्रातील मंत्र्यांनी म्हटले की चार राज्यात समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य अडचणी केंद्र सरकार दूर करणार आहे.   कायदेशीर   समान नागरी कायदा संसदेत पारित करून देशभरात तो लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

* समान नागरी कायद्यासाठी उत्तराखंडमध्ये हालचालींना सुरुवात-

उत्तराखंडमध्ये या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल 30 जून पर्यंत राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे त्यानंतर राज्यात कायदा लागू होईल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी एका कार्यक्रमात याबद्दल माहिती दिली.

*सध्याच्या कायद्यांचा होणारा अभ्यास-

विवाह घटस्फोट वारसा हक्क इत्यादींबाबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची उत्तराखंड मधील समिती अभ्यास करणार आहे असे सांगितले जात आहे समिती मसुदा तयार करून देईल किंवा सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे असे देखील सांगितले जात आहे.