Deepak Kesarkar:शिक्षणमंत्री केसरकरांनी घेतला मोठा निर्णय

शिक्षणमंत्री केसरकरांचा मोठा निर्णय

Deepak Kesarkar :  शिक्षणमंत्री केसरकरांनी घेतला मोठा निर्णय

शासनाने रिक्त असलेल्या जागांवर डीएड्, बीएड्धारकांऐवजी सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Deepak Kesarkar: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये (Zilla Parishad School) मानधन तत्त्वावर अध्यापन करत असलेल्या बीएड्, डीएड्धारकांना (B.Ed., D.Ed) कमी करण्यात येऊ नये या आमदार राजन साळवींच्या (Rajan Salvi) मागणीला यश आले आहे.

त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkarदीपक केसरकर शिक्षणमंत्री घोषणा) यांनी सचिव रणजित सिंग देवल यांना याबाबत तपास करून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अध्यापन करत असलेल्या बीएड्, डीएड् पदवीधरकांना कमी करण्यात येऊ नये, अशा सूचना केल्या.

त्यानुसार सचिव देवल यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे मानधन तत्त्वावर काम करणार्‍या डीएड, बीएडधारकांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शिक्षकांची पदे रिक्त राहिली आहेत. त्याचा फटका जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना बसून या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा शिक्षकांअभावी बट्ट्याबोळ झाला आहे.
शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभापासून शिक्षण विभागाला पालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यावर तोडगा काढताना शिक्षकभरती होईपर्यंत रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागी मानधन तत्त्वावर डीएड्, बीएड्धारकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार भरती होऊन डीएड्, बीएड्धारकांच्या नियुक्त्याही झाल्या आहेत.

दीपक केसरकर शिक्षण संबंधित निर्णय:

त्याचवेळी शासनाने रिक्त असलेल्या जागांवर डीएड्, बीएड्धारकांऐवजी सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी शिक्षणमंत्री केसरकर यांची भेट घेऊन जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्त्वावर घेण्याऐवजी बेरोजगार डीएड्, बीएड्धारकांना नियुक्या देण्यात याव्यात, अशी मागणी केली.
त्यांच्या या मागणीची त्यांनी तत्काळ दखल घेत सचिव रणजित सिंग देवल यांना याबाबत तपास करून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अध्यापन करत असलेल्या बीएड्, डीएड् पदवीधरकांना कमी करण्यात येऊ नये, अशा सूचना केल्या. त्यानुसार सचिव देवल यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केल्याची माहिती आमदार साळवी यांनी दिली

निवृत्त शिक्षकांची भरती कायमस्वरूपी नाही

न्यायालयाची स्थगिती अनपेक्षित होती. या मधल्या काळात आंतरजिल्हा बदल्या झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शिक्षकांची पदे रिक्त झाली. या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून निवृत्त शिक्षकांना संधी देण्यात आली आहे. ही कायमस्वरूपी व्यवस्था नाही. नव्या उमेदवारांना संधी दिली असती तर गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून निवृत्त शिक्षकांना नियुक्त केल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले

मुंबईतील बेकायदा शाळांना सशर्त मान्यता मिळणार

बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रातील प्रामुख्याने झोपडपट्टीतील २६९ खासगी शाळा, शासनाची अथवा महापालिकेची मान्यता नसल्याने अनधिकृत ठरवण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी या शाळांवरील कारवाई रद्द करून स्वयं अर्थसहाय्यित कायद्यांतर्गत अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शाळांना मान्यता देण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी बैठक घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. युनायटेड जनता दलाचे सदस्य कपिल पाटील यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.