trending News इलेक्शन ड्यूटी नाकारल्यास जावू शकते नोकरी!

 सोलापूर: इलेक्शन ड्यूटी नाकारल्यास जावू शकते नोकरी!

विधानसभा निवडणुकीसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील १९ हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांना इलेक्शन ड्यूटी आली आहे. त्या सर्वांना त्यासंबंधीची पत्रे पाठविली आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे शनिवारी, रविवारी पहिले प्रशिक्षण पार पडणार आहे. निवडणूक कामास नकार दिला किंवा कामावेळी कोणी गैरहजर राहिल्यास त्या कर्मचाऱ्यावर लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५० मधील कलम ३२ व १३४ नुसार थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होतो. त्या कर्मचाऱ्याची चौकशी लागते आणि त्यामुळे ना पगारवाढ़ ना पदोन्नती मिळते. वेळप्रसंगी त्या कर्मचाऱ्याला कायमचे घरी देखील बसायला लागू शकते.

कोर्स बंद! हजारों विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण थांबले

राज्यातील काही महाविद्यालयांनी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) ची संलग्नता न घेतल्याने बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीसीएम अभ्यासक्रम बंद झाले आहेत. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण थांबल्याने त्यांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे. विद्यार्थी प्रतिनिधी प्रफुल्ल सोनवणे यांनी फी परत करण्याची आणि वैकल्पिक महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवण्याची मागणी केली आहे. ग्रामीण भागातील महाविद्यालये बंद झाल्यास रोजगार व व्यवसायाच्या संधी कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

10वीं-12वी विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी

इयत्ता दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षेच्या तारखा ठरल्या आहेत. समोर आलेल्या माहितीनुसार, 12 वीची परीक्षा 11 फ्रेब्रुवारी, तर दहावीची परीक्षा 21 फ्रेब्रुवारीपासून सुरू होऊ शकते. लवकरच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिकशिक्षण मंडळाकडून परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर केलं जाणार आहे. अद्याप या बाबात कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून एकूण 9 विभागीय मंडळामार्फत दहावी आणि बारावीची परीक्षा घेतली जाते.

सोलापूर: निवडणूक हरलो तर फाशी घेईल

तुम्ही सात-आठ सभा घ्याव्यात. पण मी विजयाचा गुलाल उधळला नाही, तर फास घेऊन मरेन, असे आव्हान सांगोल्याचे आमदार आणि काय झाड़ी, काय हॉटेल फेम शहाजी बापू पाटील यांनी संजय राऊत यांना दिले आहे. तसेच शहाजी पाटील यांनी पुण्यात सापडलेल्या पैशांवरुन रोहित पवारांवरही निशाणा साधला. शहाजी बापू पाटील यांना पुन्हा सांगोल्यातून उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्यासर रोहित पवारांवर जोरदार हल्लाबोल केला.

झिम्बाब्वेने T20 मध्ये केला विश्वविक्रम

झिम्बाब्वेने T20 क्रिकेटमध्ये विश्वविक्रम केला आहे. 20 षटकात 344 धावा केल्या आहेत. T20 विश्वचषक उप-प्रादेशिक आफ्रिका पात्रता स्पर्धेचा भाग म्हणून, त्यांनी गॅम्बियाविरुद्ध 344/4 धावा करून इतिहास रचला. झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझाने झिम्बाब्वेसाठी आंतरराष्ट्रीय T20 मध्ये शतक झळकावणारा पहिला खेळाडू म्हणून विक्रम केला.

तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा नोकऱ्यांवर परिणाम 

अनेक उद्योगांमध्ये स्वयंचलित प्रणालींचा वापर वाढत आहे, ज्यामुळे काही पारंपरिक नोकऱ्या कमी होऊ शकतात. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, आणि AI संबंधित नोकऱ्या तयार झाल्या आहेत. नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्ये बदलत आहेत. कामकाजासाठी तांत्रिक कौशल्यांची मागणी वाढत आहे. तंत्रज्ञानामुळे कामाची गती वाढली आहे, ज्यामुळे उत्पादकतेत वाढ झाली आहे. दूरस्थ कामकाज आणि फ्लेक्सिबल कार्यप्रणाली यामुळे कामाच्या पद्धतीत बदल झाला आहे.

सोलापूर: अक्कलकोटमध्ये यंदा बहुरंगी लढत

कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या सीमेवरील अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघातील विधानसभा निवडणूक अत्यंत चुरशीची रोमहर्षक व बहुरंगी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ही विधानसभा निवडणूक आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या 'प्रतिष्ठेची' तर माजी राज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्या 'अस्तित्वाची' ठरणार आहे. या निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. इतरांची शक्ती कमी असली तरी ते भाजप किंवा काँग्रेसच्या जय-पराजयावर परिणाम करू शकत असल्याने यंदाची निवडणूक बहुरंगी होणार आहे.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना! दरमहा 3,000 पेन्शन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 18 ते 40 वयोगटातील मजुरांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा ₹3,000 पेन्शन मिळते. कामगारांनी दरमहा एक ठरावीक रक्कम भरावी लागते, ज्यात सरकारही तेवढेच योगदान देते. अर्ज करण्यासाठी मजुरांनी जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाऊन आधार कार्ड आणि बँक तपशीलासह नोंदणी करावी लागते. नोंदणीनंतर, पहिला प्रीमियम हप्ता चेक किंवा रोखीने भरावा लागतो, त्यानंतर प्रीमियम रक्कम बँक खात्यातून आपोआप कापली जाते.

विधानसभेआधीच शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय!

महाराष्ट्र सरकारने शेतजमिनींच्या रेडीरेकनर शुल्कात मोठी घट करून ती 25 टक्क्यांवरून 5 टक्के केली आहे. या निर्णयामुळे तुकडेबंदी नियमांतर्गत शेतकऱ्यांना जमीन विक्रीसाठी दिलासा मिळणार आहे. आधी 25 टक्के शुल्क आर्थिक अडचणीचे ठरत होते, पण आता कमी शुल्कामुळे व्यवहार सोपे होतील. या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, बेकायदेशीर प्लॉटिंगला आळा बसेल आणि शासनाला अधिक महसूल मिळेल. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.