7th Pay Commission: मॉन्सूनमध्ये कर्मचाऱ्यांची लागणार लॉटरी

 

7th Pay Commission: मॉन्सूनमध्ये कर्मचाऱ्यांची लागणार लॉटरी! 

7th Pay Commission : मान्सून 2023 मध्ये केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक मोठा गिफ्ट देणार असल्याची माहिती समोर आली. देशात येणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका पाहता केंद्र सरकार लवकरच केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या डीए आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये प्रचंड वाढ करु शकते अशी चर्चा सध्या जोरात सूरु आहे.

असे मानले जात आहे की यावेळी देखील सरकार डीए 4 टक्क्यांनी वाढवेल, ज्यामुळे मूळ पगारात वाढ करणे शक्य आहे. इतकेच नाही तर बर्‍याच काळानंतर आता सरकार फिटमेंट फॅक्टरबद्दल नवीन अपडेट्स देखील देऊ शकते. मात्र हे जाणुन घ्या सरकारने अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगितले नाही परंतु मीडिया रिपोर्ट्स असा दावा करत आहेत.

 

⏹फिटमेंट फॅक्टर

केंद्रातील मोदी सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी फिटमेंट फॅक्टरबाबत चांगली बातमी देऊ शकते. असे झाल्यास आर्थिक दृष्टिकोनातून हे वर्ष कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत मोलाचे ठरेल. सरकार फिटमेंट फॅक्टर 2.60 पट वरून थेट 3 पट वाढवू शकते, त्यानंतर मूळ वेतन लक्षणीय वाढेल.

  आमच्या नवनवीनमाहितीसाठीआमच्या whatsapp Group ला join करा.

एवढेच नाही तर किमान मूळ वेतनात सुमारे 8,000 रुपयांनी वाढ करणे शक्य मानले जात आहे. कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळवेतन 18,000 रुपये असून ते 26,000 रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. याचा लाभ अनेक लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार हा निर्णय घेऊ शकते. तसे झाल्यास कामगारांना वेठीस धरण्याचा हा सरकारचा मास्टरस्ट्रोक मानला जाईल.

 

⏹डीएही वाढवण्याचे निश्चित केले

सरकार लवकरच या सहामाहीचा डीए वाढवणार आहे, ज्याची चर्चा वेगाने होत आहे. सरकार केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा डीए सुमारे 4 टक्क्यांनी वाढवू शकते, ही एका मोठ्या घोषणेपेक्षा कमी नसेल. यानंतर डीए 46 टक्के होईल. तसे, सध्या कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के डीएचा लाभ मिळत आहे. यामुळे मूळ वेतनात हजारो रुपयांची वाढ होणार आहे.

 ⏹भविष्य निर्वाह निधी

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. मात्र त्यावेळी सुधारित वेतन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या थकबाकीची रक्कम मोठ्या प्रमाणात होती. त्या तुलनेत सरकारी तिजोरीची अवस्था मजबूत नव्हती. यावर मार्ग म्हणून सातव्या वेतन आयोगापोटी देय असलेली थकबाकीपोटीची रक्कम पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यात देण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वी सन २०१९मध्ये झाला होता. त्यानुसार देय असलेल्या चौथ्या हप्त्याची थकबाकीची रक्कम जूनच्या वेतनात रोखीने देण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला. मात्र, सेवानिवृत्तीधारकांना चौथ्या हप्त्याची थकबाकी रोखीने मिळणार आहे. तर अन्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात थकबाकीची रक्कम जमा होणार आहे, असे या निर्णयात नमूद आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकारी, सेवानिवृत्ती वेतनधारक, सर्व जिल्हा परिषदा, सरकारी अनुदानित शाळा, इतर सर्व सरकारी अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना चौथ्या हप्त्याची थकबाकी रक्कम जूनच्या वेतनात रोखीने द्यावी, अथवा त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करावी, असे पर्याय या निर्णयात आहे.

7th Pay Commission

भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या त्या खात्यात थकबाकीची रक्कम जमा करण्यात यावी. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी. भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेले कर्मचारी आणि जे कर्मचारी १ जून २०२२ ते सरकारी आदेशाच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झाले असतील, अथवा मृत झाले, अशा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वेतनाच्या थकबाकीची उर्वरित रक्कम रोखीने देण्यात यावी, असे निर्णयात नमूद आहे. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा होणाऱ्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याच्या रकमेवर १ जुलै २०२३पासून व्याज दिले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

 आमच्या नवनवीनमाहितीसाठीआमच्या whatsapp Group ला join करा.